Rokthok Lekhani

महाराष्ट्र : मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर अब राज्य में सियासत काफी गर्म है। क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा जगजाहिर है।

मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार की खिंचाई की है। नतीजतन, भाजपा महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नाना पटोले ने संदेह व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक सप्ताह में आरक्षण मिल गया। “एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में क्या चमत्कार हुआ? क्या केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें शाही आंकड़े दिए?

इनमें से कुछ हम अभी तक नहीं जानते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की भावना से पेश आ रही है। ओबीसी समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक आरक्षण खत्म होने के कगार पर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन चार दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। तो चार दिन में क्या चमत्कार हुआ? यह परीक्षण का हिस्सा है, ”कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा।