सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने की निष्पक्ष वार्ड आरक्षण की मांग...

Congress demands fair ward reservation in local body elections in Maharashtra by Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने की निष्पक्ष वार्ड आरक्षण की मांग...

महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा की अनुमति देने के साथ, बीएमसी अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों को ब्लॉक करने के लिए वार्ड आरक्षण की कवायद दोहरा सकती है. कांग्रेस, जिसने पहले की कवायद की आलोचना की थी, ने कहा कि नागरिक अधिकारियों को एक बार फिर वार्ड आरक्षण के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए.

शहर में इस बार वार्डों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है. मई में निगम ने कुछ वार्डों को एससी, एसटी और महिला वर्ग के तहत आरक्षित किया था. अदालत में स्टे होने के कारण इसने ओबीसी कोटा को बाहर कर दिया था. शीर्ष अदालत ने बुधवार को ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देते हुए रोक हटा दी.

बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, 'अब, चूंकि ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल किया जाना है, इसलिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को फिर से लागू करना होगा. “अदालत ने जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इसलिए, जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसके अंतिम होने की संभावना है.

बाद में इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना नहीं है." बकौल, मिड-डे, उप नगर आयुक्त संजोग काबरे ने कहा कि वे चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं. काबरे ने कहा कि “हमें अभी तक चुनाव आयोग से कोई निर्देश नहीं मिला है. चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार, हम आगे की प्रक्रिया को अंजाम देंगे."

कांग्रेस ने पहले की कवायद को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था. इसने कहा कि उसके कई मजबूत उम्मीदवारों के वार्ड आरक्षित किए गए हैं. कांग्रेस नेता रवि राजा ने कहा कि कम से कम अब अधिकारियों को सभी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन करना चाहिए.

क्या परिसीमन प्रक्रिया के साथ फिर से आरक्षण की घोषणा की जाएगी या इसके बिना तय किया जाएगा. हम मांग कर रहे हैं कि सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए. मुंबई के 236 वार्डों में से 64 वार्ड यानि 27 फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे. बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से 32 ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

 

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