गैंगरेप और हत्या की कोशिश के मामले में सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश, गठित की एसआईटी...

In the case of gangrape and attempt to murder, CM Shinde ordered investigation, constituted SIT...

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गैंगरेप और हत्या की कोशिश के मामले में सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश, गठित की एसआईटी...

सीएम शिंदे ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मानवता का अपमान है और पूरी जांच फास्ट ट्रैक पर की जाएगी। सीएम ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से भी चर्चा की। सीएम ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पीड़ित महिला को हर संभव इलाज मिले और कोई नुकसान न हो।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक 35 साल की महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी है और एसआईटी का गठन किया है। एक आईपीएस रैंक की महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। 

सीएम शिंदे ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मानवता का अपमान है और पूरी जांच फास्ट ट्रैक पर की जाएगी।

सीएम ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से भी चर्चा की। सीएम ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पीड़ित महिला को हर संभव इलाज मिले और कोई नुकसान न हो।

दरअसल गोंदिया से भंडारा जिले जा रही महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इसके बाद महिला की की बुरी तरह पिटाई करके उसकी हत्या की कोशिश भी की गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों को लगा कि महिला की मौत हो गई, उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। 

घटना की गंभीरता का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने महिला के अंदरूनी अंगों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी, जिससे गैंगरेप का कोई सबूत ना मिले। इस केस में भी दिल्ली की निर्भया की तरह इस महिला को घंटों पीटा गया था।

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के आने के बाद ताबड़तोड़ आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 जून को एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से महाराष्ट्र सरकार 751 सरकारी आदेश जारी कर चुकी है और इनमें से 100 से अधिक आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं।

सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ये आदेश उपलब्ध हैं। सरकारी आदेश अनिवार्य रूप से एक अनुमोदन आदेश है जिसमें विकास संबंधी कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की मंजूरी दी जाती है।  

इस साल जून में, शिवेसना में विद्रोह होने के बाद, पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने चार दिन के अंदर 182 सरकारी आदेश जारी किए थे।

इनमें से अधिकतर आदेश विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने से संबंधित थे।

हालांकि उस समय विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसपर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार एक महीने में 751 सरकारी आदेश जारी कर चुकी है।

इस सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शिंदे और फडणवीस दो ही सदस्य हैं। 

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