मंत्रिमंडल को लेकर गरमाएगी सियासत! भाजपा की पंकजा मुंडे ने जाहिर की नाराजगी

Politics will heat up regarding the cabinet! BJP's Pankaja Munde expressed displeasure

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मंत्रिमंडल को लेकर गरमाएगी सियासत! भाजपा की पंकजा मुंडे ने जाहिर की नाराजगी

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज होने लगीं। मंत्रिमंडल में एक भी महिला ना होने पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने निराशा जाहिर की थी।

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज होने लगीं। मंत्रिमंडल में एक भी महिला ना होने पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने निराशा जाहिर की थी। अब भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भी अपनी 'अनदेखी' को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। मुंडे के बयान के बाद उनके समर्थक आक्रामक हो सकते हैं और महाराष्ट्र में सियासत गरमा सकती है।

पंकजा मुंडे ने कहा, जब कोई मंत्री बनता है तो उसे लोगों को संतुष्ट भी करना होता है। मैं आशा करती हूं कि नए मंत्री लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। मैं भी लोगों में लोकप्रिय हूं लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं इसीलिए मुझे मंत्रिपद नहीं दिया गया। जब उन्हें लगेगा कि अब मैं योग्य हूं तो वे जरूर मंत्री बनाएंगे।  पंकजा मुंडे ने कहा कि कैबिनेट में महलाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस बात की सराहना करती हूं कि पिछली सरकार में मुझे महिला होते हुए भी ग्रामीण विकास का जिम्मा मिला था। महिलाओं को इस तरह के अवसर मिलने चाहिए।

परली विधानसभा से चुनाव हारने के बाद उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें विधान परिषद भेजेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पिछले तीन साल से नेतृत्व उनकी अनदेखी कर रहा है। राज्यसभा चुनाव के वक्त चर्चा थी कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा भेजा जा सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद पंकजा मुंडे के समर्थकों ने कई जगह नाराजगी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। औरंगाबाद में एक  समर्थक ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी से सियासत गरमा सकती है।  

महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने यह जानकारी दी।   राज्य में इस समय मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हैं।  इस विस्तार के बाद 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' और 'महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच' ने 2019 में विधानसभा चुनावों के दौरान पेश किए गए इन मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार, 15 (75 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 13 (65 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों को घोषणा की है।

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