मुस्लिम आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार कानूनी सलाह लेगी

मुस्लिम आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार कानूनी सलाह लेगी

मुंबई। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली राज्य सरकार प्रदेश में पांच फीसदी मुस्लिम आरक्षण वापस लाने के लिए कानूनी सलाह लेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रदेश में सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाडी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है जिसे पिछले साल सत्ता में आने से पहले अघाड़ी के घटकों -शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस – ने मिल कर बनाया था।

मलिक ने कहा, ‘‘मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वापस लाने के लिए हम लोग कानूनी सलाह लेंगे। अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है लेकिन निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे।’’महाराष्ट्र में 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस राकांपा गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।

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