महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किए जाने की मांग राज्य सरकार से की है.

चंद्रकांत पाटील ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि मराठा आरक्षण का मुद्दा इस समय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है. सूबे में कई छोटी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल जनवरी 2020 में ही समाप्त हो गया था.

लेकिन इस आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ाया गया था. इस तरह बढ़ाया गया कार्यकाल भी समाप्त हो गया है. इससे अन्य जातियों की समस्याओं पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया जा रहा है. पाटील ने कहा कि दिसंबर 2014 में राज्य पिछड़ा आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था.

उस समय भाजपा ने इस आयोग का पुनर्गठन किया था और न्यायाधीश ह्मसे को आयोग का अध्यक्ष बनाया था. लेकिन न्यायाधीश ह्मसे की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसके बाद न्यायाधीश गायकवाड़ को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. राज्य सरकार को तत्काल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर छोटी-छोटी जातियों की समस्या का समाधान करना चाहिए. ऐसा न करने से राज्य में सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगी है.