अब मार्च 2021 तक मिलती रहेगी MSME के कर्ज पर ब्याज सहायता : रिजर्व बैंक

अब मार्च 2021 तक मिलती रहेगी MSME के कर्ज पर ब्याज सहायता : रिजर्व बैंक

Interest on MSME loans to continue till March 2021: Reserve Bank

सहकारी बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिये गये कर्ज पर दो प्रतिशत की दर से दी जाने वाली ब्याज सहायता को 31 मार्च 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी।

योजना की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने एमएसएमई के लिये ब्याज सहायता योजना की घोषणा नवंबर 2018 में की थी। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2018- 19 और 2019- 20 दो वित्त वर्ष के दौरान एमएसएमई कर्ज पर ब्याज सहायता की घोषणा की गई थी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये भी बढ़ा दिया गया है। सहकारी बैंकों को भी 3 मार्च 2020 से योजना के तहत रिण देने वाले पात्र संस्थानों में शामिल कर लिया गया है।

योजना के दायरे को एक करोड़ रुपये तक के सावधिक रिण और कार्यशील पूंजी तक सीमित रखा गया है। योजना के तहत पात्र एमएसएमई को उनके कर्ज पर सालाना आधार पर दो प्रतिशत की ब्याज राहत दी जाती है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा है कि योजना के परिचालन संबंधी कुछ दिशानिर्देशों में सरकार ने फिर से सुधार किया है। योजना की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिये बढ़ा दिया है।

रिजर्व बैंक ने कहा है, ‘‘इसके मुताबिक सहकारी बैंकों ने 3 मार्च 2020 से जो भी नये और पुराने कर्ज में वृद्धि वाले कर्ज दिये हैं अथवा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई है वह सभी इस योजना के दायरे में आने के लिये पात्र होंगे।’’ इसके साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लिये पात्र इकाईयों के लिये उद्योग आधार नंबर (यूएएन) की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। जिन इकाइयों को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है वह या तो आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) सौंप सकते हैं अथवा उनके रिण खाते करे संबंधित बैंक द्वारा एमएसएमई खाते के तौर पर वर्गीकृत किया होना चाहिये।

Tags:

Today's E Newspaper

Join Us on Social Media

Download Free Mobile App

Download Android App

Follow us on Google News

Google News

Rokthok Lekhani Epaper

Related Posts

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई की अवैध इमारत 8 सप्ताह में ध्वस्त करने का दिया निर्देश बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई की अवैध इमारत 8 सप्ताह में ध्वस्त करने का दिया निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम (एनएनएमसी) को आठ सप्ताह के भीतर संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश...
नवनीत राणा की उम्मीदवारी... सीट-बंटवारे के मतभेद से महायुति में कलह
परेल के जीडी अंबेडकर मार्ग पर स्कूल बस ने पिता और उसके 19 वर्षीय बेटे को कुचला... मौत !
महाराष्ट्र में प्रकाश आम्बेडकर एक अहम राजनीतिक फैक्टर... शिवसेना-कांग्रेस का बिगाड़ देगा गणित?
वसई विरार नगर निगम में 4 नए उपायुक्त की नियुक्त...  अतिरिक्त आयुक्त के रूप में संजय हेरवाडे की पुनः नियुक्ति
संजय निरुपम ने कांग्रेस नेतृत्व से किया आग्रह, उद्धव ठाकरे से नाता तोड़ें...
उद्धव ठाकरे ग्रुप के 17 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट का ऐलान...  जानिए किसे मिला दोबारा मौका?

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media