ST की हड़ताल से बेहाल यात्रियों ने राज्य सरकार को लिखा पत्र, मांगी लोकल में सफर की अनुमति

ST की हड़ताल से बेहाल यात्रियों ने राज्य सरकार को लिखा पत्र, मांगी लोकल में सफर की अनुमति

Rokthok Lekhani

मुंबई : स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से अब राज्य के सुदूर इलाकों में ही नहीं, बल्कि मुंबई में भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस हड़ताल के बाद राज्य के आलाकमान से एक डोज ले चुके यात्रियों को भी यात्रा की मंजूरी देने की मांग की जा रही है। वे लोग जो मुंबई के आसपास के इलाकों से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से नौकरी के लिए आते हैं, हड़ताल के कारण अब उनकी परेशानी बढ़ गई है। इनमें से हजारों लोगों के वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं। कल्याण, कसारा, कर्जत, नवी मबई, वसई और विरार से अभी भी हजारों लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से मुंबई आते हैं।

स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल को अब 14 दिन बीत चुके हैं। अब तक राज्य भर में करीब 250 डिपो बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी और वैक्सिनेशन नहीं होने के कारण इन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी नहीं मिली है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यात्री संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर परेशानियों से अवगत कराया गया है।

साथ ही, एक डोज वाले व्यक्ति को भी लोकल में यात्रा की मंजूरी देने की मांग की है। उपनगरीय रेलवे प्रवासी संघ के मनोहर शेलार का कहना है कि लोगों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस मजबूरी के कारण लोकल में यात्रा की अनुमति चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि 18 साल के नीचे वाले बच्चों को बिना वैक्सीन के भी मंजूरी दी गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है?

दिवाली तक लोगों को परेशानी न हों इसलिए कई कर्मचारियों ने सेवाएं जारी रखी थीं। इस दौरान करीब 40 डिपो बंद हुए थे लेकिन दिवाली के बाद कर्मचारियों के आंदोलन में तेजी आई है। खासतौर से एमएसआरटीसी प्रशासन द्वारा हड़ताल पर जाने वाली लोगों के खिलाफ कोर्ट में याचिका जारी हुई है। करीब 375 लोगों को नोटिस दिया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कुछ अन्य राजनीतिक दल हड़ताली कर्मचारियों के साथ खड़े हो गए हैं।

स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद अब निजी बस और स्कूल बस ऑपरेटर्स को एमएसआरटीसी वाले रूट पर बसें चलाने की अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इन बसों को यात्री बिठाने की अनुमति मिल गई है। यात्री किराया भी एमएसआरटीसी बसों की तर्ज पर रखा गया है। इन्हें मोटर वीइकल रूल्स, 1988 के सेक्शन 66 के तहत सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।


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