सीबीआई का कोर्ट में दावा, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दी है याचिका

सीबीआई का कोर्ट में दावा, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दी है याचिका

Rokthok Lekhani

महाराष्ट्र : सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए समन्स भेजे हैं. राज्य सरकार ने इन समन्स के खिलाफ याचिका दी है. सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय में यह दावा किया कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए यह याचिका दी है.

यह याचिका अनिल देशमुख से जुड़े केस की जांच में रूकावट डालने की कोशिश है. सीबीआई ने दावा किया कि, ‘भ्रष्टाचार के आरोपों पर उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने प्राथमिक जांच की और अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. उस जांच को रोकने के लिए देशमुख ने बार-बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी. इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अब यह नई कोशिश की जा रही है.’

जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री थे तब तत्कालीन राज्य गुप्तचार विभाग की आयुक्त रश्मि शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफरऔर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होने की रिपोर्ट दी थी. उसी रिपोर्ट पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने उन्हें समन भेजा.

इसके विरोध में राज्य सरकार का तर्क है कि वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल उस वक्त डीजीपी थे. इसलिए उस वक्त के ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसलों में वो भी सहभागी थे. ऐसे में उनके नेतृत्व में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्तमान डीजीपी संजय पांडे को समन भेजे जाने पर भी सवाल उठाया है.

राज्य सरकार का तर्क है कि जिस वक्त के ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली को लेकर जांच चल रही है उस वक्त संजय पांडे डीजीपी नहीं थे. फिर उन्हें सीबीआई समन क्यों भेज रही है. यह महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को डिमोरलाइज करने और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश है. इसलिए इस मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम को दी जाए.

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में वकील दरायस खंबाटा के माध्यम से यह अपील की. इसी याचिका का जवाब देते हुए सीबीआई की ओर से अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी ने हाई कोर्ट में यह दावा किया कि राज्य सरकार याचिका देकर अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच में अड़ंगे डाल रही है.


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