Rokthok Lekhani

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के नेता नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने राज्य पुलिस की एएनसी (एंटी नारकोटिक्स सेल) से इसके पांच शीर्ष मामले एजेंसी को हस्तांतरित करने के लिए कहा है। इसे लेकर नवाब मलिक ने केंद्र सरकार के इरादों पर भी सवाल खड़े किए। 

उन्होंने दावा किया कि एनसीबी ने यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए एक वीडियो में कहा कि एनसीबी के महानिदेशक ने महाराष्ट्र के डीजी के एक पत्र लिखा था। इस पत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के शीर्ष पांच मामले एनसीबी के हवाले करने का निर्देश दिया था।
 
मलिक ने वीडियो में कहा कि सरकार यह बताए कि शीर्ष मामलों का क्राइटेरिया क्या है? क्या यह क्राइटेरिया इस बात पर तय किया जाएगा कि किस मामले में पब्लिसिटी ज्यादा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है या एनसीबी में जो उगाही का धंधा चल रहा है उसे और बढ़ाना चाहती है।

नवाब मलिक ने आगे कहा कि राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। एनसीबी से ज्यादा काम हमारी एएनसी ने किया है। अगर आपकी यूनिट है तो काम करिए, काम नहीं है तो यूनिट बंद कर दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी की महाराष्ट्र की जोनल इकाई उगाही का धंधा कर रही है और अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने उक्त पत्र की प्रति साझा करते हुए कहा कि इस पत्र को पढ़ने के बाद एनसीबी के इरादों पर कई सवाल खड़े होते हैं। जब एनडीपीएस कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो वह (केंद्र सरकार) राज्यों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है? क्या इस कदम के पीछे उनका कुछ और मकसद है?