गुणरत्न सदावर्ते : ठाकरे सरकार के फैसले को ‘चुनौती

गुणरत्न सदावर्ते : ठाकरे सरकार के फैसले को ‘चुनौती

राज्य सरकार ने राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा में बड़े अक्षरों में नेमप्लेट लगाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। हालांकि, निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा निर्णय को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने चेतावनी दी है।

राज्य सरकार ने नियम बनाया था कि राज्य में दुकानों पर मराठी चिन्ह होने चाहिए। लेकिन, इसे लागू नहीं किया गया। शिकायत थी कि कई दुकानदार इसमें चोरी कर रहे हैं। नेमप्लेट के एक कोने में कई लोगों ने मराठी अक्षरों में नाम लिखे। इसलिए, महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में बदलाव करने की मांग की गई थी। इसके लिए कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया था

इस संबंध में मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने कुछ दिन पहले एक बैठक की थी। इस बैठक में एक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि जहां मराठी बोर्ड को लेकर सरकार के फैसले पर कारोबारी समुदाय मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहा है, वहीं अब वकील गुणरत्न सदावर्ते ने भी अपना विरोध जताया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध किया और इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘अगर फैसला नहीं बदला गया तो हमें हाई कोर्ट जाना होगा
मुंबई वैश्विक व्यापार का केंद्र है। दुनिया की विभिन्न भाषाओं के व्यापारी व्यापार के लिए मुंबई आते हैं। ट्रेडमार्क या लोगो के अधिकार होंगे या नहीं, इस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। इसलिए सरकार का यह फैसला बेहद बचकाना है. सरकार को इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। अन्यथा, उन्हें उच्च न्यायालय जाना होगा, सदावर्ते ने कहा। व्यापारी को दुकान को डिजाइन या प्रस्तुत करने का अधिकार है जैसा वह फिट देखता है। राजनीति के लिए भेद करने के लिए।

उन्होंने व्यापारियों को एक निर्णय लेने के लिए भी आलोचना की जिससे उन्हें चोट पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

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