मुंबई राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि अब राज्य में सेक्स वर्कर महिलाओं को भी राशन कार्ड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को इस अनैतिक व्यापार से मुक्त कराया जाएगा, उन्हें भी सरकार राशन कार्ड देगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि वेश्या व्यवसाय, बालवेश्या व वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वसन के लिए स्थापित की गई सलाहकार समिति के सुझाव पर इन्हें राशनकार्ड देने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए है। इस सबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

एक सरकारी बयान में बताया गया है कि इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में दस्तावेजी प्रमाणों को पेश करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही गई है। इन लोगों को आईडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंट प्रूफ से मुक्त किया गया है। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस निर्णय के पालन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था और राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के पास उपलब्ध सूची और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम के अनुसार देह व्यापार से मुक्त कराई गई पीड़ित महिलाओं का भी समावेश किया गया है।