महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को 1988 बैच के आईपीएस रजनीश शेठ को राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया। वह राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक थे आईपीएस अधिकारी संजय पांडे अप्रैल 2021 से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को कार्यवाहक डीजीपी संजय पांडे के “पक्षपात” के लिए फटकार लगाने के बाद सरकार ने राज्य डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और सोमवार, 21 फरवरी तक डीजीपी के पद के संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा था।

सरकार ने पहले पैनल द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों में से एक पर विचार किया था क्योंकि नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तीन अधिकारियों के पैनल से होनी थी। इनमें मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख रजनीश सेठ और नागरिक सुरक्षा महानिदेशक के वेंकटशम शामिल थे।

मई में सेवानिवृत्त होने के बाद वेंकटेशम की सेवा के तीन महीने से भी कम समय बचा है।
बॉम्बे एचसी ने कहा कि राज्य सरकार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में पांडे की ग्रेडिंग को अपग्रेड करने के लिए अपने रास्ते से हट गई है। इसमें आगे कहा गया है कि “ऐसे अधिकारी को कभी भी डीजीपी के पद के लिए नहीं माना जाना चाहिए”।