मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार विवाद को “गड़बड़ स्थिति” करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जल्द ही तय करेगा कि सिंह के खिलाफ सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित की जानी चाहिए या नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सभी मामलों को केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
इस बीच, सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र के अनुसार, सचिन वेज़ को दो साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे के “सीधे निर्देश” पर बल में बहाल किया गया था। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ केस
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