मुंबई के सत्र अदालत ने 2011 में ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले टैक्सी ड्राइवरों को बांड पर छोड़ा

मुंबई के सत्र अदालत ने 2011 में ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले टैक्सी ड्राइवरों को बांड पर छोड़ा

मुंबई : एक सत्र अदालत ने 2011 में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने वाले दो टैक्सी चालकों के प्रति नरमी दिखाई है और उन्हें दोषी पाए जाने के बाद सजा देने के बजाय उन्हें एक साल के लिए अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा कर दिया है। माटुंगा यातायात विभाग के यातायात पुलिसकर्मी प्रदीप वरुले ने उनमें से एक जाकिर शेख को 26 अक्टूबर, 2011 को दोपहर के बाद माहिम-बांद्रा रोड पर धारावी में बिना वर्दी पहने टैक्सी चलाते हुए रोक दिया था। वरूले द्वारा अली के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बाद, उसने अपना लाइसेंस वापस कर दिया था। अली ने तुरंत अपने दोस्त इरफान अली को फोन किया जो मौके पर मौजूद थे।

इरफान ने वरुले को बताया कि वह टैक्सी यूनियन का सदस्य है और दोनों दोस्त पुलिसकर्मी से झगड़ने लगे। धारावी थाने में दर्ज वरुले की शिकायत के मुताबिक जाकिर अली ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और इरफान ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दोनों उससे हाथापाई करने लगे. हाथापाई में पुलिसकर्मी की वर्दी का बटन टूट गया और उसकी नेमप्लेट भी गिर गई। अदालत ने दोस्तों को आईपीसी की धारा 353 (ड्यूटी का निर्वहन करने से रोकने के लिए लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल) के तहत दोषी पाया था। सजा के बिंदु पर उनकी बात सुनते हुए दोनों ने कहा कि वे अपने परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य हैं।

उनके वकील ने अदालत से अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत उनके प्रति नरमी दिखाने का अनुरोध किया, जिसके तहत एक दोषी व्यक्ति को उम्र और पहली बार अपराधी होने जैसे कारकों पर विचार करते हुए परिवीक्षा पर या नसीहत के बाद रिहा किया जा सकता है। अधिवक्ता ने बताया कि ये दोनों अब वरिष्ठ नागरिक हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम सदारानी ने फैसले में कहा कि अपराध वर्ष 2011 में किया गया था जब इसके तहत सजा दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों थी.“सबूतों को देखते हुए, अपराध पूर्व नियोजित नहीं था। यह क्षण भर में हुआ। आरोपियों के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पहले ही बीत चुकी अवधि, आज आरोपी की उम्र और आज निर्धारित सजा को ध्यान में रखते हुए, जिस क्षण अपराध हुआ, मैं अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ देने के लिए इच्छुक हूं, “न्यायाधीश सदारानी ने कहा।

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