महाराष्ट्र: ग्रामीणों ने रत्नागिरी जिले में नई साइट पर मेगा रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ मोर्चा निकाला

महाराष्ट्र: ग्रामीणों ने रत्नागिरी जिले में नई साइट पर मेगा रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ मोर्चा निकाला

कोकण : 3 लाख करोड़ रुपये की मेगा रिफाइनरी परियोजना को नानार से बारसू या रत्नागिरी जिले के किसी अन्य स्थल पर स्थानांतरित करने की चर्चा के बीच, ग्रामीणों ने बुधवार को इसके विरोध में मोर्चा निकाला। ग्रामीणों ने मांग की कि परियोजना कोंकण क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से माफी की भी मांग की, जिन्होंने 2019 में भाजपा के साथ सत्ता साझा करने के बावजूद स्थानीय लोगों के विरोध का हवाला देते हुए परियोजना का विरोध किया था। ग्रामीणों ने पूछा कि किस बात ने मुख्यमंत्री और उनके बेटे को मेगा रिफाइनरी परियोजना पर अपना रुख बदलने के लिए प्रेरित किया।

परियोजना के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे सत्यजीत चव्हाण ने बताया, ”अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई तो मेगा रिफाइनरी परियोजना का विरोध किया जाएगा और ग्रामीण इसका विरोध करेंगे। परियोजना विशेष रूप से इससे उत्पन्न कचरे के कारण प्रकृति और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

शिवसेना ने नानार में परियोजना का विरोध किया था और अब यह दूसरी साइट पर इसके विकास के लिए कैसे तैयार है।” उन्होंने केंद्र को पत्र भेजने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की कि रिफाइनरी को रत्नागिरी में दूसरी साइट पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना मुख्यमंत्री इस तरह के पत्र को कैसे खारिज कर सकते हैं?”

सीएम ने जनवरी में प्रधानमंत्री को रिफाइनरी परियोजना को दूसरी साइट पर स्थानांतरित करने के संबंध में एक पत्र लिखा था, ”अधिकारी ने कहा।

मंगलवार को रत्नागिरी की अपनी यात्रा के दौरान, राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि कोंकण क्षेत्र में नियोजित रिफाइनरी परियोजना स्थानीय लोगों से परामर्श करने और उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि परियोजना नानार में नहीं बनाई जाएगी, जो इसके मूल प्रस्तावित स्थल है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कथित तौर पर कहा था कि परियोजना के पुनरुद्धार की उम्मीद है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में अपना विचार बदल रही है।

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