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अनलॉक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान- पाबंदियों में ढील की घोषणा…

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महाराष्ट्र : कोरोना के मामले कम होने के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के 25 जिलों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील की घोषणा की गई थी. हालांकि सरकार तीसरी वेब की तैयारियों को लेकर ढील देने में असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है. इन सबके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने Unlock को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सांगली दौरे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुकानदारों को राहत देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, वहां रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि इसे लेकर एक अध्यादेश आज जारी किया जाएगा.

मालूम हो कि दुकानदार और व्यापारी संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है वहां सभी दुकानें खोली जाएं. मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद सभी दुकानदार और व्यापारी खुश हैं और सभी अब सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं. मालूम हो कि फिलहाल दुकानों सिर्फ 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत है.

इससे पहले 30 जुलाई को कोविड टास्क फोर्स की मुख्यमंत्री संग हुई बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि राज्य के जिन 25 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले कम है वहां लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जाएगी. वहीं, 11 जिलों में पाबंदियों को जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां कोरोना के मामले बढ़े हुए हैं. हालांकि अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद की जा रही है कि इस बारे में भी लिखित आदेश जल्द ही जारी होगा.

हालांकि सरकार संभावित तीसरे वेव को लेकर तमाम तरह के ऐहतियात बरत रही है. कर्नाटक और केरल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी फूंक-फूंककर कदम उठा रही है. बता दें कि पुणे, सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड और अहमदनगर जिलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी, यहां संक्रमण संक्रमण दर औसत से अधिक है.’

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था, ‘अगर आवश्यक हो, तो स्थानीय अधिकारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए (इन क्षेत्रों में) अधिक कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं.’ टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति देने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

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