बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने कहा देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कितनी आगे बढ़ी?


Rokthok Lekhani

अनिल देशमुख ही नहीं, सबकी जांच करे CBI: बॉम्‍बे हाई कोर्ट

मुंबई : बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह सीबीआई का कर्तव्य है कि वह न केवल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बल्कि उनसे जुड़े भ्रष्टाचार मामले में शामिल सभी लोगों की जांच करे। अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता के खिलाफ चल रही जांच की प्रगति के बारे में भी बताने को कहा।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की पीठ ने सीबीआई से पूछा कि अप्रैल में देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कितनी आगे बढ़ी है। पीठ ने कहा, ‘जांच की प्रगति क्या है? हम एक सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट देखना चाहते हैं।’ पीठ एनसीपी नेता की तरफ से 24 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हाई कोर्ट के निर्देश पर एजेंसी की ओर से प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट के सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई जांच एक वकील के मुंबई पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। इसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनके खिलाफ जांच का अनुरोध किया गया।

जब देशमुख की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई सोमवार को बहस कर रहे थे तो पीठ ने सवाल किया कि क्या इस स्तर पर जब जांच अभी भी चल रही है, तब अदालत को मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए ? पीठ ने कहा, ‘हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई और प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई की यह जिम्मेदारी है कि वह इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करे। केवल याचिकाकर्ता (देशमुख) की ही नहीं। इसमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो उस समिति में थे जिसने (पूर्व पुलिसकर्मी) सचिन वझे को बहाल किया था।’

वझे इस समय ‘एंटीलिया’ के पास गाड़ी में मिले विस्फोटक और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में जेल में बंद है। आरोप है कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के बार और रेस्तरां से करोड़ों रुपये की वसूली करने को कहा था। वाजे को एंटीलिया-हिरन मामले में गिरफ्तारी के बाद मई में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने ‘प्रशासन में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए’ पांच अप्रैल के अपने आदेश में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ‘इसलिए, यह केवल याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो एफआईआर में लगाए गए आरोपों में शामिल हैं।’ पीठ ने सीबीआई से यह भी जानना चाहा कि एफआईआर के आरोपी कॉलम में शामिल अज्ञात व्यक्ति कौन थे।

अदालत ने कहा, ‘चोरी और लूट के मामलों में आरोपी कॉलम में अमूमन अज्ञात व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।’ सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने हाई कोर्ट से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर इन बिंदुओं पर अदालत को अवगत कराएंगे। अदालत मामले में सात जुलाई को आगे की सुनवाई करेगी।

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