मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया निर्देश सैटलाइट से पता चलेंगे अवैध निर्माण, 11.20 करोड़ रुपये होंगे खर्च

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मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल को निर्देश दिया था कि मुंबई में अवैध निर्माणों के खिलाफ बिना किसी दबाव में कार्रवाई की जाए।

उस पर एक्शन शुरू करते हुए बीएमसी ने मुंबई में 1990 से हुए अवैध निर्माण और नए अनधिकृत निर्माण की जानकारी जुटाने का फैसला किया है। इसके लिए सैटलाइट, स्पेशल सॉफ्टवेयर और जीएएस प्रणाली की मदद ली जाएगी। इस काम पर बीएमसी अगले 4 साल में 11.20 करोड़ रुपये खर्च करके डेटा तैयार करेगी।

बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए हैं, लेकिन बीएमसी के पास इनके पुख्ता रेकॉर्ड नहीं हैं। इसीलिए बीएमसी अब सैटलाइट की मदद से 1990 के बाद से शहर, पूर्वी उपनगर और पश्चिमी उपनगरों में हुए अवैध निर्माणों की फोटोग्राफी उपग्रह की मदद से कराएगी। सॉफ्टवेयर और जीएएस की मदद से इन फोटो का विश्लेषण करके विभिन्न बदलावों का अध्ययन किया जाएगा।

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