Rokthok Lekhani
Follow @rokthoklekhani
मुंबई : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ साल से लॉकडाउन के कारण सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति ठप्प पड़ा हुआ है। वैक्सीन का दोनों डोज लेने वाले नागरिकों को राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को बाहर निकलने की अनुमति देनी चाहिए।
पुणे में प्रभावित नागरिकों के लिए राहत सामग्री रवाना किया, इसके बाद मीडिया से बातचीत में वे बोल रहे थे। राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए पाटील ने कहा कि सामान्य जनता को कब तक यह सरकार घर में बंद करके रखेगी। पाटील ने कहा कि प्रतिबंध में छूट देने की मांग को लेकर व्यापारियों द्वारा की जा रहे आंदोलन को भाजपा का पूरा समर्थन है। पाटील ने कहा कि यह सरकार कितने दिनों तक व्यापार और लोगों का जनजीवन बंद रखेगी। उन्होंने कहा कि दारु की दुकान और बियर बार शुरू है, लेकिन कपड़ा और किराना की दुकान को सरकार ने बंद रखा हुआ है।
पाटील ने कहा कि ऐसे ही अगर प्रतिबंध जारी रहा तो सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाएगी, उन्होंने राज्य सरकार से नियमित दूकान शुरू करने की मांग की और कहा कि छूट देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे व्यापारियों को भाजपा का पूरा समर्थन है। अगर जरूरत पड़ी तो खुद मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के कई जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है जहा के नागरिकों के मदद के लिए भाजपा के सभी विधायकों ने अपना एक -एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में दिया है। इसके साथ -साथ मुंबई,पुणे और पिंपरी -चिंचवड़ मनपा के सभी भाजपा नगरसेवकों ने भी अपना एक -एक महीने का वेतन बाढ़ग्रस्त इलाके के नागरिकों को देने का निर्णय लिया है।
पाटिल ने कहा कि राज्य की तत्कालीन देवेंद्र फड़नवीस की सरकार में आई सांगली में बाढ़ के समय वहां को तत्काल राहत देने का निर्णय लिया था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पाटील ने कहा कि पुणे में मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है, इस परियोजना में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय हिस्सा है। इस परियोजना के लिए सभी अनुमति और बुनियादी ढांचे का काम देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा की जिस राज्य में भाजपा की सत्ता है उस राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहा है।
पाटिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से 31 जुलाई तक महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का यही तरीका है झूठ बोलना और समय के साथ न्याय न करना। उन्होंने मराठा आरक्षण, ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण, किसानों की कर्जमाफी जैसे सभी मामलों में झूठ बोलने के लिए गठबंधन सरकार की आलोचना की।
Click to Read Daily E Newspaper
Download Rokthok Lekhani News Mobile App For FREE
Click to Follow us on Google News
