महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, उच्चतम न्यायालय के आदेश से फडनवीस का पाखंड उजागर हो गया…

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मुंबई : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव, बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस फैसले ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडनवीस के उस पाखंड को उजागर कर दिया है जिसके तहत वह ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह और भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को खत्म करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण के खिलाफ है।

जब मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण दिया था तो भाजपा ने इसके खिलाफ कमंडल यात्रा का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खतरे में है क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने आरक्षण को बहाल करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बार-बार मांगने के बावजूद केंद्र सरकार ने डेटा नहीं दिया, यही वजह है कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। श्री फडनवीस और भाजपा नेता बार-बार ओबीसी आरक्षण के बारे में झूठ बोलकर राज्य के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे और फिर भी उन्होंने आरक्षण बचाने के लिए कुछ नहीं किया।

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