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मुंबई पुलिस ने फर्जी टीकाकरण घोटाले में 4 वीं FIR दर्ज की

Mumbai Police registers 4th FIR in fake vaccination scam

Rokthok Lekhani

मुंबई : मुंबई पुलिस ने फर्जी टीकाकरण घोटाले में 4 वीं प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी बोरीवली पुलिस द्वारा बोरीवली के आदित्य कॉलेज में किए गए अनधिकृत टीकाकरण अभियान के संबंध में दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में बीएमसी शिकायतकर्ता है। मुंबई पुलिस ने 15 जून को हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों से एक शिकायत प्राप्त करने के बाद मामले की जांच शुरू की, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें कोविशील्ड देने के नाम पर डोप किया गया था।

मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और 05 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ठाणे, अंधेरी, बोरीवली, परेल और कांदिवली में इस तरह के 09 अनधिकृत अभियान चलाए। ये अभियान हाउसिंग सोसायटियों, प्रोडक्शन हाउस, कॉलेज और कॉरपोरेट घरानों में चलाए गए।

मुंबई पुलिस को यह भी पता चला है कि इनमें से केवल कुछ शीशियां असली थीं, बाकी खारा थीं। मामले में 02 आरोपी अभी भी फरार हैं। एक हैं मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के कर्मचारी राजेश पांडेय। पांडे पीड़ितों से संपर्क करते थे और टीकाकरण अभियान चलाने की पेशकश करते थे। घोटाला सामने आने के बाद कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।

दूसरा फरार आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है। मुंबई पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने कहा है कि यह डॉ मनीष त्रिपाठी थे जो शीशियों की खरीद करते थे। त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दावा किया है कि मुंबई पुलिस उन्हें असली अपराधी यानी शिवम अस्पताल को बचाने के लिए बलि का बकरा बना रही है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर 25 जून को सुनवाई होगी. यह अभियान 03 जून को चलाया गया और कॉलेज के प्रशासनिक अमले के 216 सदस्यों को मौका दिया गया।

प्राथमिकी में जिन तीन कर्मचारियों के नाम हैं, वे केपीईसी के कर्मचारी हैं, जिसे आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी चला रहे थे। मुंबई पुलिस शिवम अस्पताल की भूमिका की जांच कर रही है। एफआईआर आईपीसी 120 बी (आपराधिक साजिश), आईपीसी 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा, दूसरों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली अवज्ञा), आईपीसी 420, (धोखाधड़ी), आपदा की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। प्रबंधन अधिनियम और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम।

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