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वसई विरार नगर निगम में 4 नए उपायुक्त की नियुक्त...  अतिरिक्त आयुक्त के रूप में संजय हेरवाडे की पुनः नियुक्ति

वसई विरार नगर निगम में 4 नए उपायुक्त की नियुक्त...  अतिरिक्त आयुक्त के रूप में संजय हेरवाडे की पुनः नियुक्ति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आयुक्त, अपर आयुक्त, उपायुक्त आदि के तबादले करने का निर्देश दिया था. इसलिए 19 मार्च को वसई विरार नगर निगम में 6 उपायुक्त और एक अतिरिक्त आयुक्त का तबादला कर दिया गया. अब इन खाली पदों पर नियुक्ति शुरू कर दी गई है. तदनुसार, 4 उपायुक्तों दीपक ज़िनजाद, गणेश शेटे, अर्चना दिवे और प्रियंका राजपूत को उपायुक्त नियुक्त किया गया है। संजय हेरवाड़े को अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है. संजय हेरवाड़े पहले भी वसई विरार नगर निगम में कार्यरत थे।
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विरार नगर निगम द्वारा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा

विरार नगर निगम द्वारा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा पेट्रोल और डीजल ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण वाहन चालकों का आर्थिक गणित चरमरा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का रुझान बढ़ा है।विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आने लगे हैं।
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नवी मुंबई नगर निगम ने 4,950 करोड़ का अधिशेष बजट किया पेश

नवी मुंबई नगर निगम ने 4,950 करोड़ का अधिशेष बजट किया पेश बजट पेश करते हुए एनएमएमसी आयुक्त राजेश नार्वेकर ने कहा कि नगर निकाय ने कोई कर नहीं बढ़ाकर नागरिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। “यह एक व्यावहारिक और कल्याण-उन्मुख बजट है जिसमें स्वच्छता, पर्यावरण, परिवहन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रमुख जोर दिया गया है। चल रही परियोजनाओं को गति दी जाएगी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय पर पूरा किया जाएगा, ”नार्वेकर ने कहा।
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नागपुर की फुटाला लेक से जुड़े निर्माण कार्यों पर रोक; मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर अंकुश

नागपुर की फुटाला लेक से जुड़े निर्माण कार्यों पर रोक; मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर अंकुश सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुटाला लेक से जुड़े निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर भी रोक लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
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